शेती सुधार कायदा २०२० - शेतकरी स्तरावरील अंमलबजावणीतील आव्हाणे आणि उपाय

 

 केंद्र सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे, कृषी क्षेत्रात सुधारणा    तसेच शेतकऱ्यांचे  उत्पादन  वाढवण्याच्या उद्देशाने   संसदेमध्ये १) “शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) किंमती विषयक आश्वासन व शेती सेवा किंमत आश्वासन आणि शेत सेवा कायदा २०२०”, २) “शेतकऱ्यांचे उत्पादन, व्यापार आणि वाणिज्यिक (उन्नती व सुविघा) कायदा २०२०”, व ३) “अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा २०२०” असे तीन कायदे शेती व शेतमाल विक्री प्रक्रीयेमध्ये शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळविण्याच्या दृष्टीने ०५ जून २०२० पासून लागू करण्यात आलेत, जे रद्द करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. तत्वतः  ह्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना खूप नफा मिळेल असा कयास करण्यात येत आहे आणि तसे म्हणणे स्वाभाविकही आहे.

परंतु इतिहास बघता, या कायद्यात करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी प्रत्यक्षदर्शनी किती फायद्याच्या ठरणार ह्याचा अंदाज बांधणे जरा कठीण आहे. याची कारणमीमांसा केल्यास आपणास कळेल कि, सरकारने या पूर्वी सुद्धा असे अनेक प्रयत्न केलेत ज्याचा उद्देश होता कि, जनतेचे कल्याण व्हावे, परंतु ते फक्त अपवाद बनून राहिले आणि कायदा फक्त कायदा बनून राहिला. अगदी उदाहरण द्यायचे झाल्यास, “वन हक्क कायदा २००६”. हा कायदा आदिवासी बांधवांची उपजीविका वन आणि वन आधारित उत्पाद यावर आधारित असते आणि त्याकरिता वनांचे सामुहिक अधिकार आदिवासी बांधवांना मिळावेत आणि वनउपज गोळा करून विक्री करावे, आणि आपले उत्पन्न वाढवावे असा या कायद्याचा उद्देश होता. तसा हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या अगदी व्यवस्थित आहे, परंतु आदिवासी गावांची एवढी क्षमता नव्हती कि, तो कायदा व्यवस्थित समजून घेतील, त्याबरोबरच अतिशय महत्वाचे म्हणजे- आवश्यक नेतृत्वाचा अभाव, एक्स्पर्टचा अभाव, सामाजिक संस्थांच्या शास्वततेचा अभाव, आणि विशेषतः सरकारची व शासनाची उदासीनता आदी....

याची पुनरावृत्ती होणार तर नाही ना, जरी आदिवासी बांधवांच्या ठिकाणी शेतकरी वर्ग असला तरी! यात काही शंका वाटत नाही. कारण शेतकरी हा घटक संघटीत नाही, हे त्याचे मुख्य कारण होऊ शकते.

शेती सुधार कायद्याच्या संपूर्ण यशाची निव ही शेतकरी संघटन (शेतकरी उत्पादक संस्था) यावर अवलंबून असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येते, कारण भारतीय शेतकऱ्यांची सरासरी जमीन धारण क्षमता फक्त १.०८ हेक्टर (http://agcensus.nic.in/document) प्रती कुटुंब एवढीच आहे, आणि एवढीशी शेती असणाऱ्या शेतकर्-यांकरिता हा कायदा ०१% पेक्षाही कमी उपयोगाचा आहे. या कायद्याकरिता जमीनक्षेत्र जास्त असेल, उत्पादन ट्रकलोड मध्ये निघत असेल तरच या कायद्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा आहे, हे स्पष्ट आहे. तुमचेकडे जास्त उत्पादन असल्याशिवाय तुम्ही बाहेरच्या बाजारात विक्री करायला जाऊ शकणार नाही अथवा तुमचेकडे कोणी व्यापारी सुद्धा फिरकणार नाही. शेतजमीन जास्त असल्याशिवाय तुमच्याशी कोणीही करार पण करणार नाही. त्यादृष्टीने सरकारने तयारी सुद्धा केली आहे. नवीन कायद्याबरोबरच शेतकरी उत्पादक संस्था निर्माण करण्याकरिता रू. ६००० कोटी (http://agricoop.nic.in) एवढ्या बजेट ची व्यवस्था केल्याचे समजते. परंतु फक्त बजेट ची व्यवस्था केल्याने होणार आहे, असे म्हणणे बिलकुल चुकीचे ठरेल. ह्यात सहभागी असणाऱ्या एक्स्पर्ट संस्था त्यांची विश्वासाहर्ता व शास्वतता, सरकार व शासन यांचा पारदर्शकपणे निस्वार्थ सेवाभाव, त्याबरोबरच अधिक महत्वाचे आहे ते शेतकऱ्यांमधील नेतृत्वक्षमता, प्रत्येक शेतकऱ्यांचा त्यांच्या उत्पादक संस्थेत हिरीरीने सहभाग घेणे, विशेष म्हणजे कायदा समजून घेण्याची क्षमता निर्माण करणे यांची खूप आवश्यकता आहे. नाबार्ड या संस्थेने खूप मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक गट तयार केलेत परंतु सत्यस्थिती बघता बिना एनजीओ च्या प्रतिनिधी शिवाय शेतकरी स्वतःहून चालवत असलेल्या उत्पादक गटाची संख्या तशी अगदी नसल्याइतपतच. ते कश्याला, बचत गटाची खूप मोठी मोहीम संपूर्ण भारतभर राबविण्यात आली परंतु किती बचतगट बिझनेस व्यवस्तीत स्वतःहून चालवीत आहेत, हे सर्वज्ञात आहे.

या बरोबरच शेतकऱ्यांना सुद्धा भविष्यात लीगल सल्लागार (वकील) ठेवावा लागणार, कारण आपल्याला वाटते तेवढे सोपे नाही कि, एखादा कंपनीदार शेतकऱ्यांशी सहजासहजी साध्या अटी-शर्तींवर करार करणार आणि शेतकऱ्याला फायदा मिळवून देणार, असे समजणेही चुकीचे आहे. त्याचे कारण असे कि, ते बिझनेसवाले आहेत आणि आपला शेतकरी बिझनेसमेन बनायला अजून बराच वेळ लागेल. बिजनेसदार एक-एक पैशाचा हिसाब लावतो, आणि आपला शेतकरी घरी आलेल्याला (फ्री मध्ये) खाली हात पाठवत नाही. चला भविष्यात शेतकरी संगठन जरी तयार झाले, जरी सर्व काही ठीक झाले, तरी पण व्यापारी किंव्हा विक्री कंपन्याबरोबर करार करणे सोपे बिलकुल नसणार, याचे कारण म्हणजे त्या बियाने, कीटकनाशक, खते, हे स्वतः ठोक भावात घेऊन शेतकऱ्यांना मात्र अतिरिक्त भाव लावूनच देणार, तांत्रिक मार्गदर्शन करण्याच्या नावावर शेतकऱ्यांकडूनच पैसे वसूल करणार, ह्या कंपन्याबरोबर शेतकऱ्यांची पोहोच किती राहू  शकेल याबाबत पण शंका आहेत, एव्हाना आपण सर्व आतापण कस्टमर सर्व्हीसचा अनुभव घेतोयचं. मग हे शेतकऱ्यांना कितपत शक्य होणार.. भगवान जाने...  

नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या स्तरावर काय आव्हाने येऊ शकतात? तर्,

जसे- १) कायदा व त्यातील बारकावे व्यवस्थितपणे समजून घेणे.
२) अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्व शेतकऱ्यांनी हेवे-दावे, गावातील राजकारण विसरून एकत्र येणे.
३) सक्षम आणि शाश्वत शेतकरी संगठन उभे करणे.
४) संघटनेला पारदर्शक आणि निःस्वार्थी नेतृत्व उपलब्ध होणे.
५) कायद्याचे एक्स्पर्ट/ मार्गदर्शक उपलब्ध होणे.
६) शेतकऱ्यांमध्ये बिजनेसची भावना/ जागरूकता निर्माण होणे.
७) भविष्यात व्यापारी / विपणन कंपन्या यांचेसोबत करार करतांना मोलभाव करणे/ कायद्यानुसार शेतकऱ्यांच्या बाजूने करार करून घेण्याची क्षमता शेतकरी गटात / संघटनेत निर्माण करणे. आदी...

ह्या दृष्टीने नवीन कायद्यात शेतकऱ्याला स्पर्धा करून फायदा मिळवायचा असेल तर बर्याच गोष्टी उपाय म्हणून कराव्या लागणार आहेत, जसे..

१) शेतकरी संगठन करणे मजबूत करणे- ह्यात कोनीतरी (संस्था, सरकार, शासन) आपल्याला सांगतंय म्हणून संगठन करायचे, तर ते यशस्वी होण्याचे प्रमाण खूप कमी असू शकते, याउलट स्वतःहून शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन, उद्देश पूर्ण कार्यासाठी एकत्र येऊन, कायद्याची गरज ओळखून संगठन तयार केल्यास जास्त निरंतरता आणि सातत्य येऊ शकते किंबहुना संगठन यशस्वी वाटचाल करू शकते.

२) संगठन चालविण्याकरिता सक्षम, पारदर्शक व निःस्वार्थी नेतृत्व लाभणं हे खूप जास्त महत्वाचे आहे. कारण, व्यापारी कंपन्या भविष्यात अश्या नेतृत्वाला विकत घेऊन स्वतःचा जास्त फायदा मिळवण्यास मागे पुढे अजिबात पाहणार नाही, किंव्हा याची शक्यता नाकारता येत नाही. आज स्व-लाभासाठी स्वतःला  विकण्याचा संपूर्ण भारतात ट्रेंड आहे. म्हणून संघटनेचे नेते नेहमी श्रीमंत बनतात, तर बाकी सभासद आहे तसेच राहतात. अर्थात काही अपवाद पण आहेत याला, आणि निस्वार्थ भावाने संघटनेकरिता निरंतर कार्यरत असतात. अश्यांना नमन...

३) एक्स्पर्ट एनजीओला गावात पाचारण करून, त्यांचेकडून वारंवार कायद्याबाबत मार्गदर्शन घ्यावे.

४) शासनाच्या अधिकाऱ्यांनाही वारंवार गावात बोलवून, त्यांचेकडून कायद्याचे बारकावे समजून घ्यावेत.

५) गटात/ गावात कायद्याचे वारंवार वाचन व विचार करून सर्वांनी बारकावे समजून घ्यावेत.

६) गावातील शिक्षित युवक/युवती, अनुभवी व्यक्ती यांचा एक वेगळा अभ्यास गट तयार करून त्यांना फक्त चिंतन, नियोजन, याबाबत विचार करायला प्रवृत्त करणे.

७) आणि अतिशय महत्वाचे ते असे कि, भविष्यात व्यापारी कंपनी बरोबर करार करतांना शेतकऱ्यांनी आपल्या अटी व शर्ती करारामध्ये कश्या घालता येणार आणि त्या सर्व सभासदांना अवगत कश्या राहतील यावर जास्त लक्ष दिले पाहिजे.

८) भविष्यात करार झाल्यास कोणते बियाणे, खते, कीटकनाशके आदी, जरी कंपनी ने सुचविलेले असले तरी ते मोलभाव करून मोठ्या निर्मात्याकडून स्वतः आणून आपल्या सभासदांना उपलब्ध करणे, अर्थात करार करणाऱ्या कंपनीच्या सभासदांना सोबत घेऊनच. असे केल्यास शेतकरी सभासदास जास्तीत जास्त फायदा करून देऊ शकतो.

या सर्वांचा अर्थ असा कि, बार्गेनिंग पावर जर शेतकरी संघटनेनं स्वतःकडे टिकवून ठेवल्यास निश्चितच या कायद्यात शेतकरी टिकून राहू शकेल.