Farm Reform Bill- 2020 in Marathi - शेती सुधार कायदा २०२०- मराठी

शेती सुधार कायदा २०२०- मराठीमध्ये थोडक्यात

 

मित्रांनो, मागील १-२ महिन्यापासून सरकार आणि शेतकरी यांचेमध्ये आंदोलन चालले आहे, याचे कारण सर्वज्ञात आहे. तर चला, ज्या शेती सुघार कायद्यामुळे आज शेतकरी आणि सरकार या दोन्हीवर कठीण परिस्थिती निर्माण झाली, त्या कायद्यात असे काय आहे? तर आज आपण जाणून घेऊ या,

“शेतकरी (सबलीकरण व संरक्षण) किंमती विषयक आश्वासन व शेती सेवा किंमत आश्वाषण आणि शेत सेवा कायदा - २०२०”

•          ह्या कायद्याला राष्ट्रपतींनी २४ सप्टेंबर २०२० ला स्वीकृती दिली.
•       कोण-कोणत्या गोष्टींचा समावेश कायद्यात केला आहे?- शेती उत्पादन (जसे गहू, तांदूळ किंव्हा इतर दाणेदार धान्ये, डाळी, भाज्या, फळे, कवची फळे, मसाले, ऊस), कुक्कुटपालन, वराहपालन, शेळीपालन, मत्स्यपालन, नैसर्गिक किंव्हा प्रक्रिया केलेले दुग्धजन्य पदार्थ, ढेप, पशुखाद्य, पिंजलेला व नपिंजलेला कच्चा कापूस, सरकी, कच्चा ताग आदि,
•     हा कायदा कोणाला लागू आहे?- शेतकरी, कृषी व्यावसायिक संस्था, घाऊक विक्रेते, प्रक्रिया करणारे, निर्यातदार, शेतीविषयक सेवा देण्यास तयार असणारे मोठे गुंतवणूकदार आदी,
•       ह्या कायद्यात कोणत्या नवीन तरतुदी आहेत?- कंपनी (शेतकरी उत्पादक संघटना), इलेक्ट्रॉनिक व्यापार आणि व्यवहाराचे व्यासपीठ (आनलाईन मार्केट), शेतीसेवा (बियाणे, कडबा-कुटार, चारा, कृषी रसायने, यंत्रसामुग्री व तंत्रज्ञान, सल्ला, अरासायनिक शेतीविषयक माहिती), शेती करार (कांट्रेक फार्मिंग), आदी,
•         शेती करार (कांट्रेक फार्मिंग) कोणा-कोणात होऊ शकते?- (अ) शेतकरी+कोणीही प्रायोजक, ब) शेतकरी + कोणीही प्रायोजक + कोनीही थर्डपार्टी व्यक्ती अथवा कंपनी)
•         ‘प्रायोजक’- म्हणजे शेतमाल/ उत्पादन खरेदीसाठी शेतक-याशी करार करणारी व्यक्ती.
•          शेती करारात कोणत्या तरतुदी असायला हव्यात? - पुरवठयाचा वेळ, गुणवत्ता, श्रेणी, मानके, किंमती आणि इतर बाबींसह उत्पादनांच्या पुरवठयासाठी अटी व शर्ती, आणि शेती सेवांच्या पुरवठयाशी संबंधीत अटी, विवाद समेट मंडळ, आदी.
•         शेती कराराचा कालावधी किती राहू शकतो?- किमान कालावधी दोन्ही पार्टीत जसा ठरेल त्याप्रमाणे, किंव्हा एक पीक हंगाम किंव्हा पशुधनाचे एक उत्पादन चक्र असावा, आणि जास्तीत-जास्त 5 वर्षाचा असेल. उत्पादनाचे चक्र 5 वर्षापेक्षा जास्त असेल तर, तसे सामूहिक निर्णय घेऊन करारात स्पष्टपणे नमूद करू शकतात.
•            बटाईदारासोबत कोणताही शेती करार केला जाणार नाही.
•        शेती करारात कोणती अट असणे आवश्यक आहे?- परस्पर मान्य केलेली गुणवत्ता, ग्रेड आणि मानके, लागवडीच्या किंव्हा संगोपनाच्या प्रक्रियेदरम्यान किंव्हा वितरणाच्या वेळी तृतीय पक्षाच्या पात्र व्यक्तिव्दारे नि:पक्षपातीपणाने आणि न्यायीकपणाने परीक्षण आणि प्रमाणीत केले जावे, ही अट आवश्यक आहे.
•         नवीन शेती सुधार कायद्यामुळे पूर्वीचे कोणते कायदे लागू होणार नाही?- आवश्यक वस्तु कायदा- १९५५ किंव्हा त्या अंतर्गत जारी केलेल्या कोणत्याही नियंत्रण आदेशात किंव्हा अस्थित्वात असलेल्या कोणत्याही इतर कायद्यात काहीही अंतर्भूत असले, तरीही शेतमालाच्या साठवणुकीबाबत या कायदाच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने केलेल्या शेतमालाचे उत्पादनाच्या करारास कोणत्याही कायद्याचे बंधन राहणार नाही. अर्थात पूर्वीचे कायदे लागू होणार नाही.
•         कोणत्या तरतुदी करण्यास करारात मनाई आहे?- शेतकऱ्यांची जमीन किंव्हा त्याचा परिसराच्या जागेची विक्री, भाडेपट्टी आणि तारण, शेतकऱ्यांची संमती असल्याशिवाय शेतजमिनीवरील कोणतेही स्थायी काम, वास्तू, संरचना, यांमध्ये काहीही बदल करू शकणार नाही. शेतकऱ्यांच्या संमतीने जर काही बदल केल्यास करारानंतर त्याचा अधिकार शेतकऱ्यांकडेच असेल.
•       पतपुरवठा आणि पीकविमा- शेती करारात शेतकरी किंव्हा प्रायोजक किंव्हा दोघांनाही पतपुरवठा सुनिच्छित करण्यासाठी किंव्हा जोखीम कमी करण्यासाठी केंद्र/ राज्य सरकार किंव्हा कोणत्याही वित्तिय सेवा पुरविणाऱ्या योजनेअंतर्गत, विमा मंडळ/ विमा कंपनी तर्फे पतपुरवठा किंव्हा विमा घेऊ शकतात. (या तरतुदीनुसार हे स्पष्ट होत नाही कि, जर प्रायोजक कंपनीला पतपुरवठा आवश्यक असल्यास बँकेकडे तारण म्हणून शेत ठेवावे लागते, त्याशिवाय तर कोणतीही पतपुरवठा संस्था/ बँक पिककर्ज तर देणार नाही. मग अश्या स्थितीत प्रायोजक कोणत्या डाकुमेंटच्या आधारावर लोन घेणार! कारण, वर बघितल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांची जमीन तारण म्हणून ठेवता येणार नाही, आणि जर परस्पर समंतीने जमीन तारण ठेवली आणि भविष्यात प्रयोजाकाने/ कंपनीने जर त्यांची परतफेड केली नाही, तर मग त्यांची भरपाई बँक शेतकऱ्यांकडून करणार की प्रायोजकाकडे जाणार याची स्पष्टता येत नाही.)

     

  विवादाबाबत समझोता- कराराबाबत काही विवाद झाल्यास त्यावर तोडगा काढण्याकरिता तीन स्तरीय व्यवस्था सांगण्यात आलेली आहे.

1.            करार करतांनाच त्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे की, भविष्यात विवाद झाल्यास दोन्ही पार्टीचे योग्य संतुलित सदस्य असलेले एक विवाद समेट मंडळ तयार केलेले असावे. प्राथमिक स्तरांवर ह्या कमिटीने तोडगा काढून विवाद सोडवावा असे अपेक्षित आहे. जर तसे न झाल्यास,
2.        प्रकरण ३० दिवसाचे आत वाद सोळविण्यासाठी उपविभागीय प्राधिकरण म्हणून घोषीत केलेल्या उपविभागीय दंडाधिका-याकंडे कोणताही पक्ष संपर्क साधू शकतो. उपविभागीय दंडाधिका-याकंडे तेव्हाच प्रकरण जाऊ शकेल, जर करारामध्ये समेत मंडळ स्थापन केले नसेल, किंव्हा विवादावर समेट मंडळाकडून तोडगा निघत नसेल तर. उपविभागीय दंडाधिका-याना ३० दिवसाचे आत विवादावर निर्णय देऊन वसुली, दंड, व्याज, या बाबत योग्य आदेश पारित करावा लागणार.
3.              जर वरील ठिकाणी एखाद्या पार्टीचे समाधान झाले नसल्यास उपविभागीय दंडाधिका-याच्या आदेश्यापासून ३० दिवसाचे आत अपील प्राधिकरण ज्यांचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी किंव्हा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले अपर जिल्हाधिकारी त्यांचेकडे अपील करु शकेल. त्यांनी सुद्धा प्रकरण ३० दिवसाचे आत निकाली काढणे आवश्यक आहे.

·  या कलमांतर्गत अपील प्राधिकरणाने जारी केलेल्या प्रत्येक आदेशास दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमाप्रमाणे सक्ती असेल आणि तो नागरी प्रक्रिया संहिता, १९०८ च्या आदेशानुसार लागू केला जाईल.

·   उपविभागीय प्राधिकरण आणि अपील प्राधिकरणासमोर अर्ज किंव्हा याचिका दाखल करण्याची पध्दत आणि कार्यपध्दती ही केंद्र सरकारने विहित केल्याप्रमाणेच असेल. अर्जाचा नमुना शासनाच्या  वेबसाईट वर उपलब्ध आहे.

  ·         विवाद निकालाअंती वसुली, दंड, व्याज याबाबत काय तरतूदी आहेत?

१) जर प्रायोजक/कंपनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या रक्कमेची भरपाई करण्यास अपयशी ठरली, तर शेतकऱ्यांना मूळ रक्कमेच्या दीडपट रक्कम द्यावी लागणार आहे.

२)    निविष्ठावर करण्यात आलेल्या रक्कमेबाबत जर शेतकऱ्यांच्या विरुध्द तक्रार/वाद असेल तर प्रायोजक/ कंपनीने केलेल्या वास्तविक खर्चापेक्षा तो जास्त नसावा.

३) जर कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांकडून सक्तीने रक्कम आकारली जात असेल तर शेतकऱ्यांविरुद्ध कोणतेही आदेश दिले जाणार नाही.

४)   उपविभागीय प्राधिकरण किंव्हा अपील प्राधिकरनाद्वारे कोणत्याही आदेशानुसार देय रक्कम ही जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल केली जावू शकते.

सविस्तर जाणून घेण्यासाठी वाचा. (http://agricoop.nic.in/agriculture-reforms)

*********************