FPO Scheme (एफपीओ योजना)- Launch For 10,000 New FPOs Formation

 FPO योजना - १०,००० नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या तयार करणे

मित्रहो, नवीन शेती सुधार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने रु. ६००० कोटी रुपयांची तरतूद करून त्याअंतर्गत संपूर्ण देशभरात १०,००० एफपीओ (फार्मर प्रोडुसर ऑर्गनायझेशन - शेतकरी उत्पादक संस्था) तयार करण्याकरिता योजना आणि त्यांची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्यामध्ये काय-काय तरतुदी केल्या गेल्यात याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया,  

योजनेची उद्दीष्टे-

१)   कार्यक्षम आणि शास्वत उत्पन्न देऊ शकेल, अश्याप्रकारच्या शेतीच्या विकासासाठी आणि एकूणच सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या कल्याणकारीतेसाठी नवीन 10,000 एफपीओ तयार करण्यासाठी समग्र आणि व्यापक व सहाय्यक अशी संरचना उपलब्ध करून देणे.  

२)     कार्यक्षम, किफायतशीर आणि टिकाऊ संसाधनांचा वापर करून, शेतीची उत्पादकता वाढविणे, आणि त्यांच्या उत्पादनांसाठी उत्तम, सरळ, बाजारपेठेसोबत जोडून जास्तीत-जास्त नफा मिळवून देणे आणि सामूहिक प्रक्रियेतून त्याला शास्वत बनणे.

३)     एफपीओचे व्यवस्थापन, निविष्ठा, उत्पादन, प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन, बाजारपेठ, पतपुरवठा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी सर्व बाबींमध्ये ०५ वर्षापर्यंत नवीन एफपीओना सहकार्य करणे.

४)     सरकारच्या सहकार्यापलीकडे, एफपीओला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्यपूर्ण व स्वावलंबी बनण्यासाठी त्यांच्यामध्ये उद्योजकतेची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी प्रभावी क्षमता विकास करणे.

एफपीओ मार्फत देण्याच्या व्यापक सेवा (Services) आणि उपक्रम (Activities) -

एफपीओ आवश्यक त्या प्रमाणात त्यांच्या विकासासंबंधित खालील सेवा आणि उपक्रम राबवू शकतात, 

(i) बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि शेती विषयक निविष्ठा अल्प दरात सभासदांना पुरवठा करणे.

(ii) शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सभासदांना आवश्यक असणारी, पीक उत्पादन आणि उत्पादनानंतर लागणारी मशीनरी आणि साधने जसे की, ट्रक्टर, पेरणी यंत्र, डीझेल पंप, स्प्रिंकलर सेट, कॉम्बाइन हार्वेस्टर आदी, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे उपलब्ध करणे.

(iii) धान्य स्वच्छ करणे, ग्रेडिंग, पॅकिंग तसेच शेतीला आवश्यक सुविधा स्वस्त दरात उपलब्ध करून देणे, साठवण आणि वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

(iv) बियाणे उत्पादन, मधमाशी पालन, मशरूम उत्पादन आदी प्रकारचे जास्त उत्पन्न देणारे उपक्रम राबविणे.

(v) लहान शेतकरी सदस्यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात एकत्रित करून; त्यांना अधिक विक्रीयोग्य बनविण्यासाठी मूल्यवर्धन करणे.

(vi) उत्पादन आणि विपणन याबाबतची माहिती, हवामान व बाजारभाव, बाजारपेठ बाबतची माहिती उपलब्ध करणे.

(vii) रसद सेवा (Logistic Services) जसे की स्टोरेज, वाहतूक, लोडिंग / अन-लोडिंग इ. सुविधा उपलब्ध करणे.

(viii) खरेदीदार आणि बाजार यांच्यामध्ये व्यवस्थित सांगळ घालून मोलभाव करून, शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्याकरिता चेन तयार करणे. आदी उपक्रम राबविता येणार.

 

• FPO चा मध्यम आणि दीर्घ कालाबाधीकारिता तयार केलेला बिझनेस प्लान हा एफपीओच्या विकासातील अतिशय महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
• या योजनेचे राष्ट्रीय स्तरावर व्यवस्थापन करण्याकरिता केंद्र शासनाची संस्था SFAC ही एक स्वतंत्र एजन्सी तयार करणार ज्याचे नाव राष्ट्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन एजन्सी- एनपीएमए (NPMA) असे असणार आणि त्यांचे कार्य हे प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता मार्गदर्शन, एकात्मिक पोर्टलद्वारे माहिती सांभाळणे व त्यांचे व्यवस्थापन आदी असेल.

अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था:-

एकसमान आणि प्रभावी पद्धतीने एफपीओ तयार करण्यासाठी आणि त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी ०५ वर्षात १०,००० नवीन एफपीओ तयार करण्याचे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी आणि एफपीओना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व शास्वत बनविण्यासाठी, SFAC, NCDC आणि NABARD या तीन अंमलबजावणी एजन्सीज म्हणून एफपीओ तयार करण्यासाठी आणि त्यास प्रोत्साहित करण्यास जबाबदार असतील.

क्लस्टर आधारित व्यवसाय संस्था (CBBOs):- अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी त्यांच्या आवश्यकतानुसार एफपीओ तयार करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य / क्लस्टर स्तरावर क्लस्टर आधारित व्यवसाय संस्था (सीबीबीओ) स्थापन करतील; तथापि, राज्य किंवा प्रदेशाच्या पूर्ण किंवा काही भागातील उत्पादक समूहांचे लक्ष्य प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि निधी मंजूर समिती (एन-पीएमएएफएससी) द्वारे वाटप केले जाईल. अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सी सक्षम सीबीबीओची निवड पारदर्शकपणे करणार. सीबीबीओची निवड करतांना ते अनुभवी आहेतकी नाही आणि एफपीओला व्यावसायिक पाठबळ देण्यात सक्षम आहे कि नाही याची खात्री करून घेणार.

राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कृषी विद्यापीठे आणि केव्हीकेद्वारे तयार केलेल्या इच्छुक एफपीओ ह्या सीबीबीओ म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते, जे नामनिर्देशनाच्या आधारावर (N-PMAFSC) एन-पीएमएएफएससीच्या अनुमतीने निवड होऊ शकणार.

आर्थिक तरतुदी :- या योजनेत १० हजार एफपीओ तयार करणे व त्यांना बळकटी देणे, या सर्व गोष्टी २०२३-२४ पर्यंत केले जाईल त्याकरिता व्यवस्थापकीय खर्च वगळता रु. ४४९६.०० कोटी, व्यवस्थापकीय आर्थिक पाठबळ वगळता, वित्तीय सहाय्य पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात येणार असल्याने २०२७-२८ पर्यंत तयार करण्यात आलेल्या एफपीओना आर्थिक सहाय्य करणे आवश्यक असेल, २०२४-२५ पासून २०२७-२८ पर्यंत अतिरिक्त बजेट रु. २३७०.०० कोटी. तर, २०२७-२८ पर्यंत एकूण बजेटची गरज रु. ६८६६.०० कोटी बजेटची आवश्यकता असणार त्यांची व्यवस्था डीएसी आणि एफडब्ल्यूच्या एकूण बजेटमधून पूर्ण केली जाणार आहे.

एफपीओच्या व्यवस्थापन खर्चाकरिता तरतूद- योजनेअंतर्गत, एफपीओचे सीईओ / व्यवस्थापकाच्या पगारासाठी दरमहा रु. २५००० आणि अकाउंटंटला रु. १०,०००/ - पर्यंत आर्थिक सहाय्य वार्षिक ५% वेतनवाढिबरोबर व्यवस्था केली गेली आहे. मानधनासाठी फक्त ३ वर्ष सहयोग केल्या जाणार आहे त्यांनतर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक व लेखापाल यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एफपीओ त्यांच्या स्वतःच्या फंडातून व्यवस्थापन करावे लागेल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / लेखापाल यांची व्यवसायिक कार्यात चांगली रुची निर्माण करण्यासाठी एफपीओ सरकारच्या सहभागाव्यातिरिक्त जास्त मानधन त्यांच्या स्वत: च्या फंडातून देऊ शकते.

नोंदणीकरिता सहयोग:- या योजनेंतर्गत कंपनी कायदा किंवा सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत एफपीओची नोंदणी करण्याकरिता येणारा खर्च प्रकल्पातून दिल्या जाणार आहे, जे साधारणतः रू. ४०,००० पर्यंत असेल.

इक्विटी ग्रांटची तरतूद:- एफपीओना आर्थिक मजबूती देण्याकरिता व भांडवल उभे करण्यासाठी इक्विटी अनुदान  एफपीओच्या प्रति शेतकरी सदस्य रू.२,००० किंव्हा जास्तीत जास्त मर्यादा रू. प्रति एफपीओ 15.00 लाख इतके निश्चित केले गेले आहे. इक्विटी ग्रँटचे उद्दिष्ट हे, १) एफपीओची व्यवहार्यता आणि शास्वतता वाढविणे, २) एफपीओची पत वाढवणे, आणि ३) सदस्यांची शेअर्सहोल्डिंग वाढविण्यासाठी आणि त्यांचा एफपीओमध्ये सहभाग वाढविण्यासाठी सहयोग करणे होय.

योजनेच्या यशस्वीतेसाठी व प्रभावी अंमलबजावणीकरिता राष्ट्रीय स्तरावर, राज्य पातळीवर आणि जिल्हा स्तरावर सुसंघटित, संस्थागत त्रीस्थरीय रचना तयार करण्यात येणार.

 

संदर्भ-

कृषी पणन विभाग कृषी विभाग, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय कृषी भवन, नवी दिल्ली -110001 दूरध्वनी: 011-23386235, 23388579 वेबसाइट: www.agricoop.nic.in